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जालंधर में सरकारी बसों की आवाजाही ठप:कॉन्ट्रैक्ट पर रखे 8 हजार ड्राइवर-कंडक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए; पंजाब में 2000 बसों का चक्का जाम, प्राइवेट चलती रहेंगी

जालंधर में सरकारी बसों की आवाजाही ठप कर दी गई है। सोमवार से पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से पूरे पंजाब में करीब 2 हजार बसों की आवाजाही बंद रहेगी। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। सभी कच्चे कर्मचारी सरकार से उन्हें रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार 2 घंटे या पूरा दिन बस स्टैंड बंद रखकर प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद कोई बात नहीं बनी।

ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना के साथ भी उनकी बैठक हुई, लेकिन रेगुलर करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। जिन सवारियों को जरूरी कहीं बस से जाना है, वे प्राइवेट बस के जरिए जा सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर कर्मचारियों वाली कुछ सरकारी बसें भी चलेंगी। हालांकि यह बसें बस स्टैंड के भीतर नहीं जाएंगी। कर्मचारियों की तरफ से बस स्टैंड के भीतर भी प्रदर्शन किया जाएगा।

लंबे रूट की बसें रोकी गई, कई का रूट छोटा करके वापस बुलाया

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए लंबे रूट की सभी बसें रोक दी गई हैं। जालंधर बस स्टैंड से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लिए रूट चलते हैं। लेकिन इन्हें चंडीगढ़ व अंबाला तक ही चलाकर बसें वापस बुलाकर जालंधर डिपो में खड़ी कर दी गई हैं।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के सहारे सरकारी बसें

पंजाब में सरकारी बसें कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के सहारे ही चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पीआरटीसी की करीब 1100, पंजाब रोडवेज की 450 और पनबस की करीब 1200 बसें हैं। इनमें गिनती के ही सरकारी कर्मचारी हैं। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे ड्राइवर व कंडक्टर हैं। पनबस व पीआरटीसी में ज्यादातर बसें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से चलवाई जा रही हैं। पंजाब में रोडवेज के 18 व पीआरटीसी के 9 डिपो के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं।

कच्चे कर्मी पक्के कर 10 हजार बसों का नया फ्लीट लाए सरकार : यूनियन

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार को कच्चे कर्मचारी जल्दी पक्के करने होंगे। इसके अलावा छिटपुट केसों में बर्खास्त किए कर्मचारियों को बहाल करना होगा। वह लगातार मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार 10 हजार बसों का नया फ्लीट लाए, ताकि महिलाओं को मुफ्त सफर समेत पूरे राज्य में लोगों को आसानी से बस सुविधा मिले। सरकारी बसें न होने से प्राइवेट बसें बढ़ रही हैं। सरकार नई बसें न लाकर खुद ही इन्हें बढ़ावा दे रही है। जब तक मांगें नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगी।

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