मोहाली : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहले ही आर्थिक तौर पर पिस रहे गऱीब लोगों पर सर्टिफिकेट की हार्ड कापी के नाम पर और बोझ डाल दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जब भी कोई परीक्षा लेता है तो उसका सर्टिफिकेट जारी करना शिक्षा बोर्ड की जि़म्मेदारी होती है और इस संबंधित परीक्षा फीस में ही वह सभी पैसे वसूल लेता है। परंतु इस बार शिक्षा बोर्ड ने एक नया फऱमान जारी करते कहा है कि जिस भी परीक्षार्थी ने अपने सर्टिफिकेट की हार्ड कापी लेनी है उसे 300 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे।
उक्त आदेश 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर चुके परीक्षार्थियों पर लागू होंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में आम तौर पर गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं। शिक्षा बोर्ड के अचानक आए इस हुक्म को ले कर विद्यार्थियों के माता पिता काफ़ी हैरान परेशान हैं क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने बिना कोई परीक्षा लिए करोड़ों रुपए परीक्षार्थियों से पहले ही वसूल कर लिए हैं और सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को देना शिक्षा बोर्ड की जि़म्मेदारी होती है। जिसके लिए परीक्षा फीस में ही वह पैसे वसूल करता है। परंतु अब 300 रुपए फ़ाल्तू माँगे जाने पर मां-बाप में रोष है।
उल्लेखनीय है कि कोविड काल से पहले जब भी परीक्षाएं होती थीं तो शिक्षा बोर्ड की तरफ से बाकायदा सर्टिफिकेट और प्राप्त अंकों वाला सर्टिफिकेट परीक्षार्थी को तुरंत दे दिए जाते थे। जो कंप्यूटर फर्म यह नतीजे तैयार कर रही होती थी, उसकी तरफ से ही यह सर्टिफिकेट तैयार करके भेज दिए जाते थे, जो कि शिक्षा बोर्ड के अलग-अलग जिलों में स्थित पाठ्य पुस्तक बिक्री डिपुओं के द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाते थे। जब इस संबंधित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा कंट्रोलर जनक राज महरोक से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हरेक परीक्षार्थी के लिए 300 रुपए जमा करवाना ज़रूरी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हार्ड कापी जिस परीक्षार्थी ने हासिल करनी है केवल उसे ही यह पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। वहीं केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं जो कि हर एक स्कूल लाग इन और डिजी लाकर में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस परीक्षार्थी ने हार्ड कापी लेनी है केवल वह ही पैसे जमा करवाएगा। बाकी किसी को पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है।
