फसल की खरीद के साथ किसानो को अदायगी भी सुनिश्चित की जाएगी : परगट सिंह –  नई दाना मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू

जालंधर,3 अक्तूबर  : राज्य भर की अनाज मंडीयों में फसल की खरीद के साथ किसानो को अदायगी भी सुनिश्चित की जाएगी उपरोक्त विचार कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने नई दाना मंडी मे खरीफ सीजन की फसल धान की सरकारी खरीद शुरू करबाते हुए कहा कि किसानो को सीजन दौरान किसी भी समस्या का सामना नही करना पड़ेगा। उन्होने सी.एम. चरणजीत सिंह चन्नी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सी.एम. चन्नी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी संग बैठक कर धान की खरीद 11 अक्तूबर की जगह 3 अक्तूबर को शुरू करबाने में अहम भूमिका निभा कर किसानो को राहत प्रदान की है। इस दौरान सांसद चौधरी संतोख सिंह,विधायक बावा हैनरी,विधायक चौधरी सुरेंदर सिंह,डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी,एस.डी.एम.बलबीर राज सिंह,डी.एम.ओ.मुकेश कैले,मार्किट कमेटी कैंट के चेयरमैन हरभूपिंदर सिंह विशेष रूप से धान खरीद प्रक्रिया में उपस्थित हुए। सभी का स्वागत मार्किट कमेटी चेयरमैन राज कुमार अरोड़ा,मार्किट कमेटी सचिव एस.पी.शर्मा ने किया व मार्किट कमेटी के खरीद प्रबंधो की जानकारी दी। आड़ती ऐसोसिएशन के प्रधान कश्मीरी लाल राजपाल,राजिंदर सिंह मिगलानी,अमित राजपाल,हरजीत सिंह कालड़ा,सोनू खालसा,प्रीत खालसा सहित सभी आड़ती समुह ने लडडू वितरित कर खरीफ सीजन की सरकारी खरीद की खुशी प्रकट की।

दूसरे राज्यो से बासमती की आड़ में परमल धान लाने वाले आड़तियों के लाईसैंस होंगे रद्द

 पंजाब मंडी बोर्ड के दिशानुसार जिलेभर की अनाज मंडीयो में खरीफ सीजन की फसल के खरीद प्रबंध पूर्ण कर लिए गये है व किसी भी किसान को अनाज मंडियो में डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी व डी.एम.ओ.मुकेश कैले के आदेशानुसार मुश्किल नही आने दी जाएगी। नई दाना मंडी स्थित मार्किट कमेटी कार्यालय में चेयरमैन राज कुमार अरोड़ा व मार्किट कमेटी सचिव एस.पी.शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीद प्रबंधो बाबत आड़ती ऐसोसिएशन नई दाना मंडी से भी विशेष बैठक कर उनको भी सतर्क किया गया है कि दूसरे राज्यों से धान / बासमती की आड़ में परमल धान पंजाब में लाने के मामले में खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है।धान के चालू सीजन दौरान पंजाब राज्य में दूसरे राज्यों से धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान पंजाब में लाने के मामले में खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो एफ.आई.आर भी दर्ज करवाई हैं।
धान के चालू खरीद सीजन दौरान देश के दूसरे राज्यों से धान / चावल लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान / री-साइकलिंग के लिए धान / चावल पंजाब में लाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 दौरान ऐसे कुछ केस सामने आए थे जिनमें आढ़तियों या राइस शैल्लरों मालिकों द्वारा अन्य राज्यों से सस्ते भाव पर खरीदा धान पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाया गया या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीन बाँटे जाने वाले चावल को पंजाब राज्य में लाकर उसके विरुद्ध धान की जाली बिलिंग की गई थी, इसलिए राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन 2021-22 दौरान राज्य में दूसरे राज्यों से सस्ते भाव और खरीदा धान / चावल पंजाब राज्य में लाकर बेचने और धान / चावल की जाली बिलिंग को रोकने के लिए मुहिम शुरु करते हुए सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है, जिससे धान / चावल की री-साइकलिंग को रोका जा सके। इस सबंधी अंतर-राज्यीय सरहदों पर विशेष नाके स्थापित करने के लिए पुलिस प्रमुख को हुक्म कर दिए गए हैं।
इसके अलावा री-साइकलिंग के लिए धान / चावल लाने के मामलों में दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जायेगा और उनके विरुद्ध फौजदारी मुकद्मे दायर करवाते हुए उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाने सहित उनसे बरामद चावल / धान जब्त कर लिया जायेगा।
सूत्रों अनुसार धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान भी राज्य में आना शुरू हो गया है, जिसके लिए राज्य में तैनात डिप्टी कमीश्नरों को उनके और खाद्य सप्लाई, मार्केट कमेटी, आबकारी, पुलिस विभाग के नुमांइन्दों को शामिल करते हुए जिला स्तर पर उड़न दस्तों का गठन करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं।
ये टीमें खास तौर पर शाम / रात को भी मंडियों का दौरा करते हुए गैर-कानूनी धान / चावल के पाए जाने वाले ट्रक / गोदाम जब्त करते हुए रोजाना मामलो की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि विभाग पूरी चौकसी के साथ धान की जाली बिलिंग / चावलों की री-साइकलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए डटा हुआ है। राज्य सरकार इन मामलों सम्बन्धी जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए पाए जाने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और यदि सरकार के किसी कर्मचारी की मिलीभगत ऐसे मामलों में पाई गई तो उसके विरुद्ध भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जायेगी।