
पंजाब में देर रात सरकार से पेंडिंग प्रमोशन पर सरकार का आश्वासन मिलने और मीटिंग का समय दे दिए जाने के बाद डीसी दफ्तर यूनियन और मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन ने अपनी कलम छोड़ हड़ताल वापस ले ली है। राज्य में ESMA एक्ट लागू होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने ऐलान कर रखा था कि यदि 10 सितंबर तक उनकी मांगों को सरकार ने नहीं माना तो वह डीसी दफ्तरों से लेकर तहसीलों तक काम ठप कर देंगे।
सरकार की तरफ से मीटिंग के लिए भेजा गया पत्र…
आज नहीं होगी हड़ताल
आज सभी दफ्तरों में पहले की तरह काम होगा। कहीं पर भी हड़ताल नहीं होगी। कर्मचारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाने वाली सरकार टकराव रोकने के लिए बैकफुट पर आ गई है और देर रात कर्मचारियों की मांगों पर विचार के बाद आज उन्हें मीटिंग का समय भी दे दिया गया है। डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान तेजिंदर सिंह नंगल ने कहा कि सरकार मांगें मानते हुए सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 की प्रमोशन कर दी है।
शेष प्रमोशन भी जल्द होंगे
डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान तेजिंदर सिंह नंगल ने कहा कि अब भी 42 कर्मचारियों की प्रमोशन पेंडिंग है। सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए हैं कि जिनकी प्रमोशन पेंडिंग हैं उन्हें तुरंत किया जाए। यूनियन के प्रधान ने कहा कि सरकार ने उन्हें आज मीटिंग का समय दिया है। जिसके बाद हड़ताल टाल दी गई है।
कई बार प्रमोशन की लिस्ट दी
यूनियन का कहना है कि सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कर्मचारियों के प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाए हैं। यूनियन बार-बार सरकार को प्रमोशन की लाइन में लगे कर्मचारियों की लिस्टें कई बार बैठकों में दे चुकी है। हर बार आश्वासन मिलता है कि जल्द फैसला हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है।
4-9-14 साल की सर्विस का लाभ अभी तक फंसा
इसी तरह से कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान 4-9-14 साल की सर्विस का लाभ अभी तक फंसा हुआ है। इस पर भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। पहले यह लाभ मिलता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है।
मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का अभी तक कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आ पाया है। कर्मचारियों की मांग है कि ठेके पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। बकाया डीए उन्हें दिया जाए।